Scheme For Maharashtra Farmer नमस्कार मित्रांनो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी अमरावती (Amravati) येथे बोलताना राज्य सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ‘लाडका शेतकरी योजना’ (Ladka Shetkari Yojana) जाहीर केली आहे
.या योजनेंतर्गत, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर, राज्य सरकारही प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी ६ हजार रुपयांची मदत देणार आहे.
हे सुद्धा वाचा:- घरबसल्या मोबाईलवर करा सोलर पंप चालू बंद येथे क्लिक करून बघा
फडणवीस यांनी २००६ ते २०१३ या काळात विदर्भातील शेतकऱ्यांची जमीन संपादनात फसवणूक झाल्याचा आरोप केला. ‘तत्कालीन सरकारने थेट खरेदीच्या नावाखाली कमी मोबदला देऊन शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावले,’ असे ते म्हणाले. आपण मुख्यमंत्री असताना थेट खरेदीसाठी जमिनीच्या किमतीच्या ५ पट मोबदला देण्याचा शासन निर्णय (GR) काढला होता, असेही त्यांनी नमूद केलेमधल्या काळात सरकार बदलल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले, परंतु आता कायदेशीर बाबी तपासून विदर्भातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले
हे सुद्धा वाचा:- घरबसल्या मोबाईलवर करा सोलर पंप चालू बंद येथे क्लिक करून बघा
. याचबरोबर, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या ६ हजार रुपयांच्या मदतीला जोडून, राज्य सरकारकडून अतिरिक्त ६ हजार रुपये ‘लाडका शेतकरी योजने’तून देण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली.फडणवीस यांनी यावेळी अनेक विकास योजनांची माहिती दिली. यात बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील (Baliraja Jalsanjivani Yojana) प्रकल्पांना मंजुरी, वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्प (Wainganga-Nalganga river linking project) पूर्ण करून ७ जिल्हे दुष्काळमुक्त करणे, शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देणे, २ लाख रोजगार देणारे टेक्सटाईल पार्क (Textile Park), कापूस उत्पादकांसाठी क्लस्टर आणि ६ हजार कोटींची नानाजी देशमुख योजनेची (Nanaji Deshmukh scheme) दुसरी फेरी यांचा समावेश आहे.तसेच, जमिनी संपादनावेळी शेतकऱ्यांना जास्त मोबदला मिळण्याचा कायदा, मृदू जलसंधारण विभागाच्या जमीन खरेदीबाबत नवीन जीआर, प्रकल्पग्रस्तांसाठी महामंडळ आणि कर्ज योजना, तसेच ड्रोन व सॅटेलाईटद्वारे जमिनीचे डिजिटायझेशन (Land Digitization) करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. समृद्धी महामार्गाचे (Samruddhi Mahamarg) महत्त्व अधोरेखित करत, शेतीत गुंतवणूक वाढवून ती फायद्याची करणे हे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
