पिक विमा योजनेत झाला हा मोठा बदल आता फक्त हे शेतकरी असणार पात्र

by

नमस्कार मित्रांनो प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिक प्रभावी (PM Crop Insurance) बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने या योजनेत काही बदल केले आहेत. राज्यांकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

 

 

परिणामी याचा त्रास शेतकऱ्यांनाही होतो. या गोष्टी टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पीक विम्याच्या क्लेमसाठी (Insurance Claim) शेतकऱ्यांना अधिक काळ वाट पहावी लागू नये यासाठी सरकारने एक ठोस व्यवस्था लागू केली आहे.

 

हे सुद्धा वाचा:- शेतकऱ्यांच्या खात्यात 36 हजार रुपये जमा होणार येथे बघा अर्ज कसा करायचा

एफईच्या रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की राज्यांकडून त्यांच्या हिश्श्याचा विमा हप्ता वेळेवर केला जात नाही. संबंधित पोर्टलवर माहिती उशीरा अपडेट केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दावे निकाली काढण्यात वेळ लागतो. या समस्येवर तोडगा काढणे गरजेचे होते. यासाठी 2025-26 मधील खरीप हंगामात सर्व राज्यांनी एक एस्क्रो खाते सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहेराज्यांनी त्यांच्या हिश्श्याचा निधी या खात्यात वेळेवर जमा करायचा आहे. जेणेकरुन प्रीमियम सबसिडीत उशीर होणार नाही आणि विमा कंपन्याही शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई देऊ शकतील. नऊ वर्षांपूर्वी योजना सुरू झाली तेव्हापासून आतापर्यंत क्लेम निकाली (Insurance Claim) काढण्याच्या प्रक्रियेत राज्यांकडे एकूण 4440 कोटी रुपये थकीत आहेत. यावर्षात एप्रिल महिन्यात एक आढावा बैठक झाली होती.

हे सुद्धा वाचा:- शेतकऱ्यांच्या खात्यात 36 हजार रुपये जमा होणार येथे बघा अर्ज कसा करायचा

 

या बैठकीत कृषी विभागाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी मान्य केले की राज्य सरकारांनी वेळेत निधी उपलब्ध करुन न देणे हा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई उशीरा मिळण्यातील मुख्य कारण होते.सन 2016 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून सन 2024 पर्यंत शेतकऱ्यांना 1.78 लाख कोटींपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई मिळाली आहे. या काळात शेतकऱ्यांनी एकूण 35 हजार 666 कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरला होता. त्यातुलनेत मिळालेली भरपाई कितीतरी जास्त आहे.आजमितीस ही योजना 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत सुरू आहे. यामध्ये भूस्खलन, चक्रीवादळ, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती तसेच पीक कापणीनंतर झालेले नुकसानीपर्यंत 100 पेक्षा जास्त अधिसूचित पिकांना संरक्षण मिळते.

Leave a Comment