आतापर्यंत प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळा प्रीमियम आकारला जात असे. त्यासाठी एकूण प्रीमियमच्या २ ते ५ टक्के रक्कम शेतकरी भरत होता. तर उर्वरित हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार भरत असे.एक रुपयाच्या योजनेमुळे राज्य सरकारला सुमारे ८ हजार कोटींचा विमा हप्ता कंपन्यांकडे भरावा लागला होता. यातील २० टक्के कंपनीचा नफा गृहित धरल्यास कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट मदत पोहोचत नसल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले होते.
त्यामुळेच सहभाग मर्यादित असल्यास राज्य सरकारच्या निधीही वाचेल, असे मत या प्रस्तावातून व्यक्त करण्यात आले आहे. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच शिक्कामोर्तब होणार आहे.
