हे सुध्दा वाचा:- मोठी खुशखबर सोने झाले 5000 हजार रुपयांनी स्वस्त
पीककर्जाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असली, तरी सोयाबीन, कपाशी व तूर या मुख्य पिकांच्या कर्जाच्या रकमेत मात्र वाढ करण्यात आली नाही.सोयाबीन पिकासाठी ६०,९०० रुपये प्रति हेक्टरी पीककर्ज (Pik Karja) देण्यात येते. कपाशीसाठी ७३,५००, तर तुरीसाठी ५०,८२० रुपये पीककर्ज देण्यात येते. मूग व उडिदाच्या पीककर्जाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून, पूर्वी मूग व उडीद पिकासाठी २२,८०० रुपये कर्ज देण्यात येत होते. आता २३,९४० रुपये पीककर्ज देण्यात येणार आहे.१. शेतकऱ्यांना आतापर्यंत १ लाख ६० हजार रुपये पीक कर्ज हवे असल्यास सर्च रिपोर्ट काढावा लागत होता. यामध्ये आता वाढ करण्यात आली असून, २ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्ज असल्यास सर्च रिपोर्ट काढावा लागणार आहे.२. सर्च रिपोर्ट बँकेने ठरविलेल्या वकिलांकडून काढावा लागतो. त्याकरिता तीन ते पाच हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. आता रक्कम वाढविल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.८७% उद्दिष्ट गतवर्षी पूर्णमागील वर्षी अकोला जिल्ह्याला खरीप हंगामात पीककर्ज वाटपाकरिता १३०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी ११५२ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. ही टक्केवारी ८७ टक्के आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पीककर्ज वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी अद्याप बँकांना याबाबत आदेश देण्यात आले नाहीत. १ एप्रिलपासून २०२५-२६ या वर्षासाठी पीककर्ज वाटपास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी आदेश येण्याची शक्यता असल्याचे अकोला लीड बँकेच्या व्यवस्थापकांनी सांगितलेमर्यादावाढीचा फायदा मोठ्या शेतकऱ्यांनाचशासनाने शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाच्या मर्यादेत वाढ केली असली, तरी सोयाबीन, कपाशी, तूर या जिल्ह्यातील मुख्य पिकाच्या पीककर्जाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे पाच एकरांपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार नाही. या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एकरी जेवढे कर्ज मिळत होते, तेवढेच मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पीककर्ज वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी अद्याप बँकांना याबाबत आदेश देण्यात आले नाहीत. १ एप्रिलपासून २०२५-२६ या वर्षासाठी पीककर्ज वाटपास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी आदेश येण्याची शक्यता असल्याचे अकोला लीड बँकेच्या व्यवस्थापकांनी सांगितले
मर्यादावाढीचा फायदा मोठ्या शेतकऱ्यांनाच
शासनाने शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाच्या मर्यादेत वाढ केली असली, तरी सोयाबीन, कपाशी, तूर या जिल्ह्यातील मुख्य पिकाच्या पीककर्जाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे पाच एकरांपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार नाही. या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एकरी जेवढे कर्ज मिळत होते, तेवढेच मिळणार आहे.
