शेतकऱ्यांसाठी आली गुड न्यूज.! या शेतकऱ्यांची होणार आता कर्जमाफी येथे बघा पात्र शेतकरी कोणते June 15, 2025 by Liveyojana नमस्कार मित्रांनो शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा महाराष्ट्रासह देशभरात अनेकदा चर्चेचा विषय ठरतो. मागील काही वर्षांत राज्य आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी सरसकट कर्जमाफ्या जाहीर केल्या, मात्र या धोरणामुळे अनेक वेळा गरजू शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळाला नाही आणि काही गैरफायदा घेणाऱ्यांनीही त्याचा वापर केला .याच पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच केलेली घोषणा फार महत्त्वाची ठरते. त्यांनी स्पष्ट केले की यापुढे सरसकट कर्जमाफी ऐवजी निकषांवर आधारित आणि पात्रतेच्या आधारावरच कर्जमाफी केली जाईल. त्यामुळे खरोखर अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, तर अन्यायकारकपणे फायदा घेणाऱ्यांवर निर्बंध येणार आहेत.या संदर्भात माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे आंदोलन देखील महत्त्वाचे ठरते. ते मोझरी येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीजवळ बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करीत होते. त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट हेच होते की सरकारने कर्जमाफी आणि इतर १७ मागण्या मान्य कराव्यात. आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्वतः त्यांची भेट घेऊन संवाद साधला. त्यांनी केवळ राजकीय संवाद न करता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आणि या विषयात तत्काळ पावले उचलण्याची भूमिका मांडली.महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या भूमिकेनुसार, सरकारने आता ‘वर्गवारी’ तयार करून निकषांवर आधारित कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती लवकरच काम सुरू करेल आणि तिच्या अहवालाच्या आधारे गरजू शेतकऱ्यांची यादी निश्चित होईल. यामध्ये आयकर भरणारे, उच्च उत्पन्न असलेले शेतकरी वगळले जातील. यामुळे राज्याच्या आर्थिक भारावर नियंत्रण ठेवता येईल, तसेच खऱ्या अर्थाने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवता येईल हे सुध्दा वाचा:- शेतकऱ्यांनो फळ पिक विमा योजनेसाठी झाली मुदतवाढ असा करा अर्ज . फक्त कर्जमाफीच नव्हे, तर दिव्यांग नागरिकांबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. दिव्यांगांना मिळणारे मासिक अनुदान वाढवून ते सहा हजार रुपये करण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या देशातील इतर राज्यांमध्ये काय व्यवस्था आहे याचा अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेणार आहे. यामुळे दिव्यांग नागरिकांचं जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की इतर उर्वरित १५ मागण्या तुलनेने लहान असून त्यासंदर्भात लवकरच संबंधित खात्याचे मंत्री शासन निर्णय काढतील. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या समस्या केवळ ऐकून न घेता, त्यावर कृती करून उपाय शोधण्याकडे सरकारचे लक्ष आहे. त्यांनी श्री. कडूंना लेखी आश्वासनही दिले, जे या चर्चेतील विश्वासार्हतेचा भाग ठरतो. हे सुध्दा वाचा:- शेतकऱ्यांनो फळ पिक विमा योजनेसाठी झाली मुदतवाढ असा करा अर्ज
