नमस्कार मित्रांनो : शेती व्यवसाय अत्यंत कष्टप्रद आणि नैसर्गिक आपत्तींना सामोरा जाणारा असतो. यामध्ये अनेकदा शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून काम करावे लागते.Goverment Insurance Scheme For Farmer
परिणामी, अपघात, वीज पडणे, सर्पदंश, विषबाधा, प्राणी हल्ला, पूर, खून किंवा आत्मरक्षण करताना झालेला मृत्यू यासारख्या घटनांमध्ये दरवर्षी असंख्य शेतकरी मृत्युमुखी पडतात किंवा कायमस्वरूपी अपंग होतातअशा आपत्कालीन प्रसंगात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी त्वरित आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते.
हें सुध्दा वाचा:- पॅन कार्डवर मिळणार 24 तासाच्या आत 5 लाख रुपये तात्काळ कर्ज येथे बघा अर्ज प्रक्रिया
ही गरज ओळखून महाराष्ट्र शासनाने ‘शेतकरी अपघात तात्काळ मदत योजना’ नव्या स्वरूपात सुधारित केली आहे. पूर्वी या योजनेअंतर्गत मदतीचा निर्णय विमा कंपन्यांमार्फत घेतला जायचा, त्यामुळे अर्जाच्या मंजुरीला फार वेळ लागत असे. कंपन्यांकडून लहान लहान त्रुटींवरून अर्ज फेटाळण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात घडत असत. यामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना आपला हक्काचा लाभ मिळत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता विमा कंपन्यांचा हस्तक्षेप काढून टाकत थेट तालुकास्तरावर समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यामुळे आता निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक बनली आहे.
हे सुध्दा वाचा:- पॅन कार्डवर मिळणार 24 तासाच्या आत 5 लाख रुपये तात्काळ कर्ज येथे बघा अर्ज प्रक्रिया
पूर्वी या योजनेअंतर्गत मदतीचा निर्णय विमा कंपन्यांमार्फत घेतला जायचा, त्यामुळे अर्जाच्या मंजुरीला फार वेळ लागत असे. कंपन्यांकडून लहान लहान त्रुटींवरून अर्ज फेटाळण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात घडत असत. यामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना आपला हक्काचा लाभ मिळत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता विमा कंपन्यांचा हस्तक्षेप काढून टाकत थेट तालुकास्तरावर समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यामुळे आता निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक बनली आहे.योजना शेतीशी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे संलग्न व्यक्तींना लागू होते. म्हणजेच वय १० ते ७५ दरम्यानचे शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंबीय, जे शेतीच्या कामात प्रत्यक्ष सहभागी असतात, ते पात्र ठरतात. अपघात घडून गेल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे लागतात, जसे की मृत्यू दाखला, अपघाताची नोंद (FIR किंवा पंचायत समितीचा दाखला), वैद्यकीय अहवाल, सातबारा उतारा, आधार कार्ड आणि कुटुंबातील शेतकऱ्याचे शेतीशी संबंध दर्शवणारे दस्तऐवज. अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावा लागतो आणि त्याची तपासणी तालुकास्तरावरील समिती करते. गरज असल्यास अधिक माहिती मागवली जाऊ शकते.योजनेअंतर्गत दोन प्रकारची आर्थिक मदत देण्यात येते. जर अपघातामुळे मृत्यू झाला किंवा दोन्ही डोळ्यांवर अथवा मुख्य अवयवांवर परिणाम झाला, तर दोन लाख रुपये मदत मिळते. एका डोळ्यावर अथवा एका अवयवावर परिणाम झाल्यास एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यामुळे गरजवंत कुटुंबाला अचानक आलेल्या आर्थिक संकटातून सावरण्यास मदत होते. विशेष म्हणजे यामध्ये विमा कंपनीकडे प्रस्ताव न पाठवता थेट निर्णय घेण्यात येतो, त्यामुळे विलंबाचा धोका कमी होतो.ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने घेतलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला संकटात थेट आणि तत्काळ मदत मिळावी, यासाठी अशा योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे. शासनाने या योजनेत केलेल्या सुधारणांमुळे शेतकरी कुटुंबीयांना आता न्याय मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. .
