Gharkul Scheme 2025 Maharashtra नमस्कार मित्रांनो केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात.
या प्रवर्गातील नागरिकांना गृहनिर्माणच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे घर दिले जाते.
केंद्र शासनाने या वर्षी 30 लाख घरे राज्याला उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे कोणीही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व जमाती मधील नोंदीत असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला यावर्षी प्राधान्याने घर देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन 2023-24 आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळा कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाला त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महापुरुषांचे विचार समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य शासन सातत्याने करत आहे. जे समाजाच्या भल्यासाठी निस्वार्थ भावनेने कार्य करतात, अशा व्यक्तींच्या पाठीशी शासन कायम उभे आहे. राज्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, त्यामध्ये शिष्यवृत्ती योजना, आश्रमशाळा, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, परदेशी शिक्षणासाठी साहाय्य, तसेच महामंडळांच्या माध्यमातून रोजगाराभिमुख योजना राबविल्या जात आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना आणि स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती-जमातीतील घटकांना लाभ मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणांमुळे लाखो तरुण उद्योजक घडत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी 30 लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर केले असून राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यात येईल, या माध्यमातून ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून प्रत्येकाला घर देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 2011 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात बेघर असलेल्यांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. राज्याचे उद्दिष्ट अत्यंत कमी होते. 2017 मध्ये हे उद्दिष्ट पुरेसे नसल्याने अधिक उद्दीष्ट मंजूर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या आवास प्लस योजनेत नोंदणीची सुविधा केंद्राने दिल्याने 30 लाख बेघराची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याची घरे पूर्ण करीत असतांना केंद्राने 20 लाख घरकुलांना मंजुरी दिली. त्यापैकी 10 लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने जमा केले आहे. आता नव्याने 10 लाख घरकुलांचे पत्र मिळाल्याने जुन्या यादीपैकी एकही लाभार्थी घरकुलाशिवाय राहणार नाही. शिवाय अजून कुणी सुटले असल्यास नव्याने सर्वेक्षण करणार.