शेतकरी सहकारी संस्था, एफपीओ आणि ग्रामीण उद्योजकांना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी 4 लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते. कृषी क्षेत्रातील पदवीधर पदवीधारकाला 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळते. लहान, सीमांत, अनुसूचित जाती किंवा जमाती, महिला आणि ईशान्येकडील शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीवर 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, तर इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा 4 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही शेतकरी असाल किंवा कृषी क्षेत्रात शिक्षण घेतले असेल आणि ड्रोन खरेदी करू इच्छित असाल तर सरकारकडून आर्थिक मदत घेतली जाऊ शकते.

याशिवाय महिलांसाठी नमो ड्रोन दीदी योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये, महिलांच्या नेतृत्वाखालील बचत गटांना शेतीच्या कामासाठी ड्रोन दिले जातात. या ड्रोनद्वारे बचत गटांच्या महिला द्रव खते आणि कीटकनाशके फवारून पैसे कमवू शकतात. यामध्ये ड्रोन दीदींना ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. बचत गटातील दुसऱ्या महिलेला किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्याला विद्युत वस्तू, फिटिंग्ज आणि साधने दुरुस्त करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि ड्रोन सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षित केले जाते. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.

देशात अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे ड्रोन पायलटची मोठी मागणी आहे. या राज्यांमध्ये, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा हे आघाडीवर आहेत जिथे ड्रोन पायलटची मागणी जास्त आहे. येथील तरुणांना या क्षेत्रात चांगल्या संधी मिळत आहेत. एका अहवालानुसार, या दोन्ही राज्यांमधील ड्रोन पायलट तरुण दरमहा 60,000 रुपयांपर्यंत कमाई करत आहेत. देशात ड्रोनची कमतरता असतानाही या राज्यांमध्ये ड्रोन पायलटची मागणी जास्त आहे. म्हणूनच सरकार ड्रोन वैमानिकांच्या प्रशिक्षणावर अधिकाधिक खर्च करत आहे.