नमस्कार मित्रांनो : खरेदीदारांमध्ये जमीन हा नेहमीच एक पसंतीचा गुंतवणूक पर्याय राहिला आहे. कोविड-19 च्या संकटानंतर शहराच्या बाहेरील भागात असलेल्या जमिनी, विशेषतः शेतीच्या जमिनींची लोकप्रियता वाढली आहे
.पात्रतेच्या निकषांपासून ते जमिनीच्या मर्यादेच्या निकषांपर्यंत, भारतातील शेतीच्या जमिनीसाठी गुंतवणूकीचे नियम वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशांमुळे बदलतात. खरेदीदार म्हणून, याची चांगली जाणीव असणे महत्त्वाचे आहे.
हे सुद्धा वाचा:- तुमच्या पत्नीच्या नावावर जमा होणार महिन्याला 9 हजार रुपये असा करा अर्ज
भविष्यात कायदेशीर वाद आणि तोटा टाळण्यासाठी तुमच्या राज्यात या गुंतवणूक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा. भूतकाळात अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे सरकारी अधिकाऱ्यांनी जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेतील कायदेशीर विसंगतींमुळे गुंतवणूकदारांवर कारवाई केली आहे. जमीनही जप्त केली गेली आहे किंवा खरेदीदारांना मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे.शेती जमीन खरेदी करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यानुसार वेगवेगळी असतात. तामिळनाडूमध्ये कोणीही शेतजमीन खरेदी करू शकते,
हे सुद्धा वाचा:- तुमच्या पत्नीच्या नावावर जमा होणार महिन्याला 9 हजार रुपये असा करा अर्ज
परंतु गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये काही निर्बंध आहेत.अनिवासी भारतीय (एनआरआय), भारतीय वंशाचे व्यक्ती (पीआयओ), भारतीय परदेशी नागरिक (ओसीआय) आणि परदेशी नागरिकांनाही शेती जमीन खरेदी करण्याबाबत निर्बंधांचा सामना करावा लागतो. परकीय चलन व्यवस्थापन (भारताबाहेरील स्थावर मालमत्तेचे संपादन आणि हस्तांतरण) नियमावली, 2015 नुसार, अनिवासी भारतीय, OCI आणि PIO हे भारतातील शेती जमीन/शेतगृह/लागवड जमीन वगळता कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकतात. त्यांना फक्त त्यांच्या पूर्वजांकडून जमीन वारसाहक्काने मिळू शकते.महाराष्ट्रात फक्त शेतकरीच शेतीची जमीन खरेदी करू शकतात. जर एखाद्या व्यक्तीचे पालक किंवा आजी-आजोबा यांच्यापैकी एक जण शेतकरी असेल तर ती व्यक्ती देखील शेतकरी मानली जाते.भारतातील इतर कोणत्याही शेती जमिनीव्यतिरिक्त, व्यक्ती ती त्या राज्यात खरेदी करू शकते.जास्तीत जास्त 54 एकर शेती जमीन खरेदी करता येते.
