हे सुद्धा वाचा:- सोन्याचे दर एकूण ग्राहकांना बसणार धक्का येथे क्लिक करून बघा नवीन दर
हे सुद्धा वाचा:- सोन्याचे दर एकूण ग्राहकांना बसणार धक्का येथे क्लिक करून बघा नवीन दर
केंद्र सरकारचे निकष मुख्यत्वे पीक कापणी प्रयोगावर आधारित आहेत. राज्याने त्यात प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी न होणे, हंगामातील नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा समावेश केला होता. नव्या बदलामुळे, केवळ CCE निष्कर्षांना भरपाईसाठी मुख्य आधार मानले जाईल, ज्यामुळे अतिवृष्टी किंवा संततधार पावसाने झालेल्या नुकसानीची स्वतंत्र भरपाई मिळणे कठीण होऊ शकते.
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरलेली ‘एक रुपयात पीक विमा’ ही योजना आता बंद करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे नाममात्र एक रुपया भरून विमा संरक्षण मिळत असल्याने, विमा उतरवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली होती. आता मात्र, केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकासाठी निर्धारित प्रीमियमची रक्कम भरावी लागणार आहे. बदलामुळे विमा संरक्षण घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे. तसेच, एक रुपया योजनेमुळे वाढलेल्या कथित गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. दरम्यान, २०१६-१७ ते २०२३-२४ या काळात विमा कंपन्यांना राज्य शासनाकडून ४३ हजार कोटींहून अधिक हप्ता मिळाला असून, त्यांनी शेतकऱ्यांना ३२ हजार कोटींहून अधिक नुकसानभरपाई दिली आहे, ज्यात कंपन्यांना १० हजार कोटींपेक्षा जास्त नफा झाल्याचे आकडेवारी सांगते.
