आनंदाची बातमी आता नागरिकांना घरकुलाचा हफ्ता घरबसल्या मिळवता येणार येथे जाणून घ्या प्रकिया April 2, 2025 by Liveyojana Gharkul Scheme 2025:- नमस्कार मित्रांनो घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी मोठी डिजिटल सुधारणा करण्यात आली असून, यापुढे हप्ता मंजुरीसाठी शासकीय कार्यालयांना भेट द्यावी लागणार नाही. पुणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, यशवंत आवास योजना आणि दिव्यांग आवास योजना या योजनांमध्ये ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे हे सुद्धा वाचा:- स्टेट बँकेची ही योजना करणार तुम्हाला करोडपती येथे जाणून घ्या .घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी गूगल फॉर्मच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. अर्ज भरल्यानंतर तो संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर शासकीय यंत्रणा अर्जाची पडताळणी करेल आणि अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर हप्ता थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात वर्ग केला जाईल.या प्रक्रियेत बांधकामाची सद्यस्थिती, फोटो पुरावे आणि जीईओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार आहे. यामुळे अर्जाची खातरजमा जलद होईल आणि निधी मंजुरीतील विलंब टाळला जाईल हे सुद्धा वाचा:- स्टेट बँकेची ही योजना करणार तुम्हाला करोडपती येथे जाणून घ्या .कार्यालयीन फेऱ्यांपासून मुक्तता – यापूर्वी लाभार्थ्यांना हप्त्यासाठी अर्ज करताना शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागत असे. कागदपत्रे मंजुरीस वेळ लागत असे, त्यामुळे घरकुलाच्या बांधकामालाही विलंब होत असे. नव्या ऑनलाइन सुविधेमुळे ही अडचण दूर होईल.वेळ आणि पैसा वाचणार – आता लाभार्थ्यांना सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळ वाचेल आणि प्रवासाचा अतिरिक्त खर्च टाळला जाईल.पारदर्शक आणि जलद प्रक्रिया – ऑनलाइन प्रणालीमुळे हप्त्यांसाठी मंजुरी प्रक्रिया अधिक स्वच्छ आणि गतीशील होईल. सर्व टप्पे डिजिटल असल्यामुळे अनावश्यक विलंब टाळले जातील.नवीन प्रणाली प्रशासनासाठीही सुलभ आणि प्रभावी ठरणार आहे. गूगल फॉर्ममधील माहितीच्या आधारे अधिकाऱ्यांना कोणत्या गावात किती प्रगती झाली आहे, कोणत्या लाभार्थ्यांचे घरकुल पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आहे आणि कुठे निधी मंजूर करणे आवश्यक आहे याचा त्वरित आढावा घेता येईल. ग्रामीण गृहनिर्माण अधिकारी थेट ऑनसाइट तपासणी करतील आणि जीईओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाद्वारे माहितीची पडताळणी करतील. यामुळे गैरप्रकार रोखता येतील आणि निधी मंजुरी अधिक जलदगतीने होईल.
