दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी, तेल आणि गॅस वितरण कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या सुधारित किमती जारी करतात आणि १ एप्रिल २०२५ रोजीदेखील त्यामध्ये बदल दिसून येतील. अलिकडच्या काळात १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ-कमी झाली असली तरी, एलपीजी सिलिंडरची किंमत बऱ्याच काळापासून तशीच आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसह, लोकांना १४ किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत दिलासादायक बदल अपेक्षित आहे.
सीएनजी-पीएनजी आणि एटीएफच्या किमती
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींव्यतिरिक्त, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतींमध्येही पहिल्या तारखेपासून सुधारणा होऊ शकते. त्याचवेळी, कंपन्या १ एप्रिल २०२५ रोजी एअर टर्बाइन इंधन म्हणजेच एटीएफच्या किमतीतही बदल करू शकतात. सीएनजीच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे तुमच्या वाहनाच्या खर्चात वाढ होईल किंवा त्यात दिलासा मिळेल, परंतु एटीएफच्या किमतीत वाढ झाल्याने विमान प्रवास महाग होऊ शकतो.
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी, तेल आणि गॅस वितरण कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या सुधारित किमती जारी करतात आणि १ एप्रिल २०२५ रोजीदेखील त्यामध्ये बदल दिसून येतील. अलिकडच्या काळात १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ-कमी झाली असली तरी, एलपीजी सिलिंडरची किंमत बऱ्याच काळापासून तशीच आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसह, लोकांना १४ किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत दिलासादायक बदल अपेक्षित आहे.
सीएनजी-पीएनजी आणि एटीएफच्या किमती
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींव्यतिरिक्त, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतींमध्येही पहिल्या तारखेपासून सुधारणा होऊ शकते. त्याचवेळी, कंपन्या १ एप्रिल २०२५ रोजी एअर टर्बाइन इंधन म्हणजेच एटीएफच्या किमतीतही बदल करू शकतात. सीएनजीच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे तुमच्या वाहनाच्या खर्चात वाढ होईल किंवा त्यात दिलासा मिळेल, परंतु एटीएफच्या किमतीत वाढ झाल्याने विमान प्रवास महाग होऊ शकतो.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम
नवीन कर वर्षाच्या सुरुवातीसह, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हमी पेन्शन देणारी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी १ एप्रिलपासून पोर्टलवर अर्ज करू शकतील. जर कर्मचाऱ्याला UPS अंतर्गत पेन्शन मिळवायचे असेल, तर त्याला UPS पर्याय निवडण्यासाठी क्लेम फॉर्म भरावा लागेल. जर त्यांना UPS ची निवड करायची नसेल तर ते NPS ची निवड करू शकतात. याअंतर्गत, २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना यूपीएस आणि एनपीएस यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. यूपीएस पर्याय निवडणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार (मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता) च्या अंदाजे ८.५% अतिरिक्त योगदान देखील देईल. यूपीएस अंतर्गत किमान पेन्शन दरमहा १० हजार रुपये असेल, जे यूपीएसने किमान दहा वर्षे सेवा पूर्ण केल्यावर दिले जाईल.
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या, ज्यामध्ये कर स्लॅबमध्ये बदल, टीडीएस, कर सवलत आणि इतर गोष्टींचा समावेश होता. जुन्या आयकर कायदा १९६१ च्या जागी नवीन आयकर विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले. हे सर्व बदल १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील. नवीन कर स्लॅब अंतर्गत, वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरण्यापासून सूट दिली जाईल. याशिवाय, पगारदार कर्मचारी ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसाठी पात्र असतील. याचा अर्थ, १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे पगाराचे उत्पन्न आता करमुक्त होऊ शकते. तथापि, ही सूट फक्त नवीन कर पर्याय निवडणाऱ्यांनाच लागू होते.
ज्यामध्ये अनावश्यक कपात कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांसाठी रोख प्रवाह सुधारण्यासाठी विविध विभागांमध्ये मर्यादा वाढविण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा दुप्पट करून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे वृद्धांसाठी आर्थिक सुरक्षितता वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, भाडे उत्पन्नावरील सूट मर्यादा वार्षिक ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे घरमालकांवरील भार कमी होईल आणि शहरी भागात भाडे बाजाराला चालना मिळू शकेल.
क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम
१ एप्रिल २०२५ पासून क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल होतील, ज्यामुळे त्यांच्यावर उपलब्ध असलेल्या बक्षिसे आणि इतर सुविधांवर परिणाम होईल. तर SBI त्यांच्या SimplyCLICK क्रेडिट कार्डवरील Swiggy रिवॉर्ड्स ५ पटीने कमी करून निम्मे करेल. त्यामुळे एअर इंडियाचे सिग्नेचर पॉइंट्स ३० वरून १० पर्यंत कमी केले जातील. याशिवाय, आयडीएफसी फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माइलस्टोनचे फायदे बंद करणार आहे.
१ एप्रिलपासून, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) सह अनेक बँका ग्राहकांच्या बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करतील.
खातेधारकाच्या किमान शिल्लक रकमेसाठी बँक क्षेत्रनिहाय नवीन मर्यादा निश्चित करेल आणि खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो.
टोल टॅक्समध्ये वाढ
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आज मध्यरात्रीपासून म्हणजेच ३१ मार्चपासून टोल कर दर वाढवू शकते, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या महामार्ग प्रवासावर होऊ शकतो. जर या वृत्तांवर विश्वास ठेवला तर, NHAI ने १ एप्रिलपासून विविध टोल प्लाझावर वाढीव दर लागू करण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, लखनौमधून जाणाऱ्या महामार्गावरील हलक्या वाहनांसाठी टोलमध्ये ५ रुपयांची वाढ होऊ शकते. जड वाहनांसाठी ही वाढ २० ते २५ रुपयांपर्यंत असू शकते. लखनौ-कानपूर, अयोध्या, रायबरेली आणि बाराबंकी सारख्या वर्दळीच्या महामार्गांवरअसलेल्या अनेक टोल प्लाझावर हे नवीन दर लागू केले जाऊ शकतात. याशिवाय, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आणि एनएच-९ वरून जाणाऱ्या प्रवाशांना टोल टॅक्स म्हणून जास्त पैसे द्यावे लागू शकतात.